कॉलेजों में भ्रष्टाचार खत्म करने की तैयारी,केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को आने वाले सत्रों से किसी भी प्रकार का लेनदेन कैश में न करने की हिदायत दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है कि वह सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जरूरी परामर्श भेजे कि सभी वित्तीय लेनदेन अब डिजिटल भुगतान तरीके से किए जाएं। केंद्र सरकार ने यह फैसला कॉलेजों में कालेधन के बढ़ रहे मामलों को रोकने के संदर्भ में ही लिया है। काफी समय से इस बात की शिकायत सरकार के पास पहुंच रही थी कि कॉलेजों में फीस के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह की शिकायतें प्रवेश के समय लिए जाने वाले डोनेशन को लेकर भी की गई थीं। भ्रष्टाचार के साथ-साथ सरकार की यह पहल डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए भी की गई है। पिछले वर्ष नोटबंदी के बाद से ही सरकार द्वारा डिजिटल लेन-देन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्रमुखों को भेजे गए निर्देश के अनुसार, विद्यार्थियों की फीस, परीक्षा फीस, वेंडर का भुगतान और वेतन-मजदूरी आदि सभी प्रकार का भुगतान सहित संस्थान के कामकाज...