Raj Express

अपने चौथे व आखिरी पूर्णकालिक बजट से पहले पेश आर्थिक समीक्षा में केंद्र सरकार ने जीएसटी के असर और कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी के बाबत महंगाई बढ़ने की तरफ इशारा किया है। सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 का आर्थिक सर्वे संसद में पेश किया। इस आर्थिक सर्वे में जीएसटी के असर से लेकर भारतीयों में लड़के की चाहत से जुड़े 10 नए आर्थिक तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। समीक्षा में सरकार ने माना है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया है। इसके नए आंकड़े उभर कर सामने आए हैं। अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है। नई कर प्रणाली अपनाने से प्रमुख उत्पादक राज्यों के कर संग्रह में कमी आने की आशंका भी निराधार साबित हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब राज्यों के बीच जीएसटी आधार के वितरण को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार से जोड़ दिया गया है। इसी तरह नवंबर 2016 यानी नोटबंदी से लेकर अब तक व्यक्तिगत आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 18 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। इस समीक्षा रिपोर्ट में नोटबंदी का जिक्र कहीं नहीं है। ऐसे में यह ...

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो स्वीकार नहीं किया, पर जैसी अर्थशास्त्रियों व विरोधी दलों ने शंका जताई थी, नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के आखिरी तिमाही के नतीजे वैसे ही आए हैं। गौरतलब है कि मार्च में पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के आंकड़ों के आधार पर केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने भी विमुद्रीकरण से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों की आशंका को सिरे से खारिज करते हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास बने रहने का अनुमान लगाया था। आखिरी तिमाही में भी यह उम्मीद जताई गई थी कि विकास दर 7.1 प्रतिशत रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेशक, साल 2016-17 के दौरान जीडीपी की विकास 7.1 प्रतिशत तो रही, लेकिन इसी साल की आखिरी तिमाही में यह घटकर महज 6.1 फीसदी पर अटक गई। जनवरी-मार्च की तिमाही में जीडीपी विकास दर के महज 6.1 प्रतिशत पर सिमटने का असर यह रहा कि दुनिया की सबसे तेज विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था का भी ताज भारत से छिन गया, क्योंकि इसी अवधि में चीन की आर्थिक विकास दर 6.9 प्रतिशत रही है। आजकल हर मोर्चे पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करने वाला चीन आने वाले दिनों में अगर इसी तथ्य को प्र...