Raj Express

माना यह जा रहा था कि वस्तु एवं सेवाकर यानी जीएसटी देश में राजनीतिक आम सहमति का एक आदर्श उदाहरण बनेगा। दरअसल, इसको लेकर जो कानून बने, सामान्य कानूनों से लेकर संविधान संशोधन तक, उनमें विपक्ष की भूमिका सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले की रही। करों की दरों समेत जीएसटी के सभी प्रावधानों को जिस जीएसटी परिषद ने मंजूरी दी है, उसमें भी प्राय: सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी है। मगर अब जबकि जीएसटी लागू होने में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, तब उसका विरोध होने लगा है। गौरतलब है कि यह कर-प्रणाली कल एक जुलाई से जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में एक साथ लागू हो जाएगी। इसके लिए आज रात संसद के केंद्रीय कक्ष में भव्य समारोह होना है, जिसमें सरकार ने विपक्ष के नेताओं समेत देश के दूसरे क्षेत्रों की हस्तियों को भी आमंत्रित किया है। इस समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी शामिल होंगे। बहरहाल, यह सब तो जब होगा, सो होगा ही, पर जीएसटी के विरोध में गुरुवार को जो स्वर सुनाई दिया है, उसने आम सहमति पर पानी फेर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो जीएसटी के लिए होने जा रहे कार्यक्रम का...

जब व्यापारिक संगठनों ने विरोध किया था, औद्योगिक संगठनों ने भी कहा था कि व्यापारियों की चिंताओं का निराकरण किया जाए, तब लगा था कि सरकार जीएसटी को शायद एक जुलाई से लागू नहीं करेगी। पहले वह व्यापारियों की चिंता दूर करेगी, फिर जीएसटी की दिशा में कोई कदम उठाएगी। इसकी वजह यह थी कि माना जाता है कि भाजपा का सबसे ज्यादा जनाधार व्यापारियों में ही है। लेकिन मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि जीएसटी एक जुलाई से ही लागू होगा और वह भी 30 जून की रात संसद के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित करके, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत पक्ष-विपक्ष के कई नेतागण मौजूद रहेंगे। यानी, सरकार न सिर्फ जीएसटी लागू कर रही है, बल्कि वह यह भी सुनिश्चित कर रही है कि अगर यह कर-प्रणाली कड़वे अनुभव देने लगे तो विपक्ष की पार्टियां उसे कठघरे में खड़ा न कर पाएं। वैसे भी जीएसटी पर एक राजनीतिक आम सहमति तो पहले से ही है। तभी तो इसके लिए संसद में संविधान संशोधन हो पाया था। फिर, इसे लागू करने के तौर-तरीके बनाने के लिए गठित जीएसटी-परिषद में भी देश के सभी राज्यों और केंद्र श...

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा तो यही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो जीएसटी परिषद की एक बैठक और बुलाई जा सकती है। दरअसल, सरकार इस नई कर-प्रणाली की दिशा में संपूर्ण राजनीतिक आम सहमति बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए आगे भी बैठक की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में दो दिनों तक चलती रही जीएसटी परिषद की बैठक का सार यही है कि आम सहमति बन चुकी है और उसके बाद जीएसटी इसी वर्ष एक जुलाई से लागू भी हो जाएगा। इस कर-प्रणाली की कानूनी अड़चनें तो बहुत पहले ही दूर हो चुकी थीं। संविधान संशोधन समेत जीएसटी से जुड़े सभी पांचों कानूनों को संसद की मंजूरी मिल ही चुकी है। मतलब, जो अड़चन थी, वह करों की दरों को लेकर थी। जीएसटी परिषद में शामिल गैर-भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्री कर की दरों को इसलिए कम रखवाना चाहते थे, ताकि उन्हें जरूरत पड़ने पर यह कहने का मौका मिलता रहे कि उन्होंने अपनी चला ली है, तो केंद्र सरकार के सामने अलग समस्या थी। वस्तुत: जिन भी देशों में अभी तक जीएसटी लागू हुआ है, उनका तो यही अनुभव है कि जब यह कर-प्रणाली ला...