ऐलानों के आईने में दमदार है बजट, कुछ उम्मीदें तो जगाता ही है अब सरकार उस पर तेजी से अमल करे
मौजूदा केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट कुछ ऐसा ही होना था, इसलिए ऐलानों और योजनाओं के लिहाज से देखें तो यह न केवल आकर्षक है, बल्कि भविष्योन्मुखी भी दिखता है। बजट में किसानों के उत्थान की मंशा दिखती है भले अभी रूपरेखा बहुत स्पष्ट न हो। हालांकि, रूपरेखा का महत्वपूर्ण होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अंतत: नतीजे वही देगी। फिर भी कहना चाहिए कि वित्त मंत्री अरुण जेटली साल 2018-19 के बजट में किसानों की बेहतरी के लिए कई विश्वसनीय कदम उठाते दिखे हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने आगामी खरीद की फसलों को उत्पादन लागत से कम-से-कम डेढ़ गुना कीमत पर लेने का फैसला ले लिया है। हालांकि, उस लागत में किसान के श्रम की लागत का भी आकलन होगा या नहीं यह तो लागत मूल्यों के ऐलान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस घोषणा से यह बात स्पष्ट हुई है कि किसान अब सचमुच सरकार की प्राथमिकता में आया है, अगर यह सरकार की नजर में महज चुनावी साल के पहले की सतर्कता भर नहीं है तो। मोदी सरकार अपने गठन के बाद से ही कह रही है कि वह 2022 तक देश के किसानों की आमदनी बढ़ाकर दोगुना कर देगी, लेकिन अभी तक उन उपायों का खुलासा...