असम में एनआरसी का पहला ड्राफ्ट जारी हो गया, अब दूर होगी असम की दिक्कत
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) का पहला ड्राफ्ट सोमवार को जारी कर दिया गया है। इसमें असम के 3.29 करोड़ लोगों में से 1.9 करोड़ लोगों को जगह दी गई है, जिन्हें कानूनी रूप से भारत का नागरिक माना गया है। बाकी नामों का विभिन्न स्तरों पर वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया मई-2015 में शुरू हुई थी, जिसमें पूरे असम के 68.27 लाख परिवारों से 6.5 करोड़ दस्तावेज आए थे। यह कदम राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल, यहां सिटिजनशिप और अवैध प्रवासियों का मुद्दा बड़ा राजनीतिक रूप ले चुका है। भाजपा के लिए एनआरसी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इस्तेमाल चुनावी भाषणों के वक्त अवैध प्रवास की वजह से असम की खोने वाली पहचान को सुरक्षित रखने के नाम पर किया गया था। यह एक ऐसा पैंतरा था जो 2016 के चुनाव में जीत हासिल करने में मददगार साबित हुआ था। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध अप्रवासियों पर रोक लगाने के लिए एनआरसी का आदेश देने पर असम के अल्पसंख्यक नागरिकता जाने के खतरे से घबराए हुए हैं। असम के अल्पसंख्यकों के इस डर की वजह उनके पंचायत प्रमाणपत्र हैं, जिसके बारे में उनकी आशंका...